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उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका, कुलपति की नियुक्ति को किया निरस्त


नैनीताल : उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से सरकार को बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने सोबन सिंह जीन अल्मोड़ा विश्वविघालय के कुलपति की नियुक्ति को अवैध पाते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यूजीसी की नियमावली के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई है। राज्य आन्दोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि कुलपति की नियुक्ति को चुनौती दी थी याचिका में कहा गया था कि कुलपति नियुक्ति में यूजीसी के नियमों को दरकिनार किया गया। याचिका में कहना है कि यूजीसी नियमावली में कुलपति नियुक्त होने के लिये 10 साल का प्रोफेसर अनुभव होना अनिवार्य है जब्कि एनएस भंडारी के पास साढे आठ साल का अनुभव है। याचिका में एनएस भण्डारी की नियुक्ति को अवैध घोषित कर तत्काल पद से हटाने की मांग की गई है।


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