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हजारों लोगों की नौकरी पर संकट..26 नवंबर को आ सकता है बड़ा फैसला

नैनीताल- प्रदेश में 2013 की नियमावली के तहत सरकारी नौकरी का सपना पाले संविदा कर्मचारियों को पर फैसला अभी दूर दिख रहा है। हाईकोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों ने नियमावली को सही बताते हुए हाईकोर्ट से लगी रोक हटाने की मांग की है। हांलाकि चीफ जस्टिस कोर्ट ने 26 नवम्बर को मामले की सुनवाई के लिये रख दिया है उस दिन कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इस नियमावली के तहत राज्य में उन लोगों को फायदा होना है जिन्हौने 10 साल की नौकरी संविदा के तौर पर की है। कोर्ट ने पूर्व में इस आदेश पर रोक लगाई है और नियमितिकरण नियमावली 2016 को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आपको बतादें कि नरेन्द्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियमितिकरण नियमावली 2013 को चुनौती देते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों को 5 साल की सेवा के बाद नियमित किया जा रहा है जो गलत है। याचिकाकर्ता ने इस नियमावली को सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी एवं एमएल केशरी के निर्णय के विरुध बताया है।

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