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बलियानाला भूस्खलन याचिका पर हाई कोर्ट सख्त

नैनीताल - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के बलियानाले में हो रहे भूस्खलन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर आज सैकेट्री डिजास्टर मैनेजमेंट एस. ए. मुरुगेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार से जियोलॉजिकल सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के साथ ही कोर्ट ने याचिकर्ता से सैकेट्री द्वारा दायर शपथपत्र पर वह अपना जवाब सबूतों के साथ तीन सप्ताह में पेश करने को कहा है। खण्डपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 29 दिसम्बर की तिथि नियत की है साथ मे सैकेट्री मैनेजमेंट से भी कोर्ट में उस दिन पेश होने को कहा है । सैकेट्री मैनेजमेंट ने शपथपत्र पेस कर कहा है कि उन्होंने 2018 में हाई पावर कमेटी द्वारा दिये गए सुझाओ में से कई सुझाव पर कार्य कर दिया है। जैसे सिचाई विभाग ने नाले व उसके आसपास सुरक्षा दीवार बना दी है, वन विभाग ने भूस्खलन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ लगा दिए है और जिला प्रशाशन ने प्रभावित क्षेत्र के लोगो को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। सरकार ने नाले के ट्रीटमेंट के लिए 20 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग को अवमुक्त किया जा रहा है। नाले का ट्रीटमेंट कर रही जैपनीज कम्पनी से ठेका वापस लेकर पुणे की कम्पनी को ठेका दे दिया है। सैकेट्री द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि भूस्खलन में उनके दो लैंड स्लाइड अलार्मिंग सिस्टम बह गए है इनको भी फिर से लगाया जा रहा है। इस शपथपत्र का विरोध करते हुए याचिकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि स्थल पर कोई कार्य नही हुआ है यह शपथपत्र एक कमरे में बैठकर बनाया गया है। जिस पर कोर्ट ने याचिकर्ता से कहा कि वह इसका उत्तर फोटोज के साथ पेस करें ताकि कोर्ट को हकीकत का पता चल सके।

आपको बता दे नैनीताल निवासी अधिवक्ता सैय्यद नदीम मून ने 2018 में उच्च न्यायालय में जनहित दायर कर कहा था कि नैनीताल के आधार कहे जाने वाले बलियानाले में हो रहे भूस्खलन से नैनीताल व इसके आसपास रहे लोगों को बड़ा खतरा हो सकता है। नैनीताल के अस्तित्व और लोगों को बचाने के लिए इसमे हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किया जाए। ताकि क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोका जा सके।


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