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उत्तराखण्ड में धामी सरकार की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की रोक

कोर्ट की टिप्पणी... कैसे सरकार चला सकती है रिवर्स गियर में गाड़ी...संविधान ग्राम से शहरीकरण की ओर का बताता है प्रावधान..


नैनीताल - किच्छा में सिरौली कलाँ को नगर पालिका से नगर पंचायत बनाने का सरकार के फैसले पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सचिव शहरी विकास निदेशक शहरी विकास के साथ डीएम उधमसिंह नगर व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल किच्छा के नईम उल शान खान व मो0 इमरान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी है जिसमें पालिका को नगर पंचायत बनाने की बात कही गई हैं। इसके साथ ही एक अन्य मामला श्रीनगर नगर पालिका पर भी सरकार के फैसल पर कोर्ट ने सवाल उठाए और जनता को कहा है कि मंगलवार तक अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार रिवर्स गेर में गाड़ी कैसे चला सकती है संविधान ग्राम से शहरीकरण की ओर का प्रावधान बतता है लेकिन यहां तो ग्रामीणीकरण की नई योजना अमल में लाई गई है। याचिका में कहा गया है कि साल 2018 में ग्राम सिरौरी कला को नगर पालिका किच्छा में शामिल कर दिया गया और चुनाव के बाद वार्ड़ मेंबर नियुक्त कर विकास के काम भी हो रहे हैं। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 29 जुलाई 2021 को सिरौरी कलां को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी की जिसके बाद ईओ का चार्ज एसडीएम को दे दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संविधान के तहत शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में तब्दिल नहीं किया जा सकता सिर्फ राजनैतिक कारणों से ये निर्णय लिया गया है। अधिसूचना का आधारा जिस ग्राम सभा को बनाया गया है वो 2018 में नगर पालिका में शामिल हो गया और ये गांव ही अस्तित्व में नहीं है।..याचिका में सुनवाई के बाद जस्टिस मनोज तिवाड़ी की कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाने के आदेश जारी किया है।

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