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नैनीताल आकर चीन के चार नागरिकों ने कहा देश जाने की दे दो अनुमति...हाईकोर्ट ने कहा रुको जरा...



नैनीताल - चार चीनी नागरिकों ने उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से अपने देश लौटने की अनुमति मांगी है जिसके लिये हाईकोर्ट में चारों ने अपने परिवार से मिलने के लिये याचिका दाखिल की है। हांलाकि अभी हाईकोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं मिल सकी है इन चीनी नागरिकों की याचिका पर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है।


लोहाघाट जेल में बंद थे चारों चायना के नागरिक


चीन के वांग गुवांग,वेंग शूं जेन,नी है पेंग,लीयो जीन काँग चायना से साल 2018 में पर्यटक के तौर पर भारत आए थे लेकिन मुम्बई पुलिस ने इसी दौरान इनको सोने की तस्करी में शामिल होने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। हांलाकि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इन चारों को जमानत पर छोड़ दिया। साल 2019 में इन चारों चीनी नागरिकों को उत्तराखण्ड के जरिये नेपाल जाते वक्त बनबसा में गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने इनके पास से भारत की फर्जी वोटर आईडी कार्ड़ मिला जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 120बी, 420, 467, 471 में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जिसके बाद कोर्ट ने इनको चम्पावत जेल भेज दिया।


बच्चों से मिलने की कोर्ट से की प्रार्थना..


फर्जी वोटर आईडी के आरोप में बंद इन चारों ने निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल की हाईकोर्ट ने इन सभी को जमानत दी और कहा कि इनके पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिला जिससे जिससे इनको जमानत से रोका जा सकता है और जो फर्जी आईडी कार्ड़ मिला भी है वो भी इनके जेब से मिल जिसका ये दुर्पयोग नहीं कर रहे थे। हांलाकि कोर्ट ने जमानत के दौरान सर्त ये रखी कि ये देश नहीं छोड़ सकते और हर हफ्ते बनबसा थाने में इनको हांजरी लगानी होगी। 2018 से भारत में रह रहे इन चीनी नागरिकों ने कोर्ट से मांग की है कि उनको अपने देश जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि वो अपने परिवार और बच्चों से मिलना चाहते है जो कई सालों से यहां होने के चलते नहीं मिल सके हैं। इन चारों ने कोर्ट से मांग भी की है कि चाहे तो कोर्ट कोई सर्त लगा सकती है जिसका वो पूर्ण पालन करेंगे। याचिका कोर्ट में दाखिल होने के बाद कोर्ट ने सरकार से आपत्ती मांगी थी जिस पर सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर इनको जाने की अनुमति दे दी जाती है तो ये वापस नहीं लौटेंगे ऐसा कई बार होता रहा है लिहाजा इनको देश छोड़ने की अनुमति ना दी जाए।



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