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खनन के बाद स्टोन क्रशर मे फंसी धामी सरकार...



स्टोन क्रशरों के लिये 500 के बजाए 50 मीटर तय कर दी बरसाती नदी नाले से दूरी..

हाईकोर्ट ने थमाया सरकार को नोटिस मांगा जवाब..

पिछले दिनों खनन ट्रक को छुड़वाने लिये पीआरओ का पत्र भी हुआ था वायरल..


नैनीताल :: उत्तराखण्ड़ सरकार की स्टोन क्रशर नीति को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार सचिव औधौगिक के साथ डीएम उघमसिंह नगर और राज्य प्रदूषण बोर्ड़ को नोटिस जारी किया है कोर्ट ने 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गाधीनगर उघमसिंह नगर के प्रेम सिंह रावत ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की स्टोन क्रशर नीति 2021 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार स्टोनक्रशरों के लिये नीति लेकर आई है जिसमें नदी से 1 किलोमीटर की दूरी को कम कर 500 मीटर कर दिया गया है और बरसाती नालों से इसको 500 मीटर के बजाए 50 मीटर ही कर दिया है..याचिका में कहा गया है कि इस नीति से राज्य में पर्यावरण जनजीवन और कृर्षि समेत वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ेगा और आस पास रहने वाले लोगों का आर्टिकल 21 जीवन जीने के मौलीक अधिकार का हनन भी है। याचिका में स्टोन क्रशर नीति को निरस्त करने के साथ असंवैधानिक करने की मांग कोर्ट से की गई है।


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