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धामी सरकार की खनन नियमावली को हाईकोर्ट में मिली चुनौती..

प्राइवेट माइनिंग के साथ पहाड़ खोदने की दे दी अनुमति

कोर्ट ने मांगा 4 हफ्ते में जवाब...



नैनीताल - धामी सरकार की खनन नीति को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती मिली है,,चीफ जस्टिस आर एस चौहान व जस्टिस नारायण धनिक कोर्ट ने सरकार,सचिव व निदेशक खनन को नोटिस जारी किया है और 4 हफ़्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। लवराज सिंह ने सरकार की खनन को लेकर 28 अक्टूबर 2021 की नियमावली को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि जो खनन नियमावली सरकार लेकर आई है वो गलत है उसमें प्राइवेट माइनिंग सरकार ने खोल दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना नीलामी के पहाड़ों में कटान की अनुमति दी है जिसमें पर्यावरण क्षति पूर्ति आंकलन के बिना ऐसा किया गया है जो गलत है क्योंकि उत्तराखंड आपदा प्रभावित जोन है। याचिका में कहा गया है कि जेसीबी से खनन करने का प्रावधान सरकार ने बनाया है जो एकदम गलत है। याचिका में सरकार की खनन नियमावली को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गई है।

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