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नदी भूमि पर अवैध कब्जो पर देहरादून डीएम, सचिव राजस्व, नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष मसूरी दून प्राधिकरण


10 नवम्बर को हाईकोर्ट में होंगे पेश


नैनीताल :: सामाजिक कार्यकर्ता अजय नारायण शर्मा द्वारा दाख़िल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उचन्यालय ने मामले में याचिककर्ता को नगर निगम देहरादून और सचिव रेवेन्यू उत्तराखंड सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की थी।

ग़ौरतलब है की अजय नारायण शर्मा द्वारा जनहित याचिका दाख़िल की गई थी जिसमें उनके अधिवक्ता अभिजय नेगी ने माननीय उच्च नयायालय को अवगत कराया था की देहरादून के डांडा लख़ौंड क्षेत्र में, आमवाला की राउ नदी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मामले में अपने पूर्व आदेश 10 मार्च 2021 को माननीय उचन्यालय ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से ऐसे अवैध अतिक्रमण को चिह्नित करने के लिए कहा था, जिसको चिह्नित कर, MDDA द्वारा अतिक्रमण कारियों को नोटिस भी दिए गए हैं। अब उनपर कारवाई लेने हेतु, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने माननीय उच्च नयायालय को अवगत कराया की इसका अधिकार ज़िला प्रशाशन में है। मामले को गम्भीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय ने ज़िला अधिकारी, नगर आयुक्त, सचिव राजस्व, उपाध्यक्ष मसूरी दून विकास प्राधिकरण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है।

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