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कांग्रेस ने लगाए थे आरोप अब हाईकोर्ट ने लगा दी खनन नीति पर रोक....

चुनाव से ठीक पहले हाईकोर्ट से उत्तराखण्ड सरकार को बड़ा झटका


नैनीताल :: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की खनन नीति पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बतादें कि राज्य सरकार 28 अक्टूबर 2021 को खनन नीति लेकर आई थी.. राज्य सरकार की इस खनन नीति को सतेन्द्र कुमार तोमर ने चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार खनन नीति असंवैधानिक है..याचिका में कहा गया है कि जितने भी टेंड़र हों वो ईटेंड़र के तहत किये जाएं। आपको बतादें कि राज्य सरकार ने खनन नीति में प्राइवेट माइनिंग सरकार ने खोल दी है और बिना नीलामी के पहाड़ों में कटान की अनुमति दी है जिसमें पर्यावरण क्षति पूर्ति आंकलन के बिना ऐसा किया गया है ।


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