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हैल्थ वर्करों के लिए बड़ी खबर.. हाई कोर्ट ने पुनरीक्षित वेतनमान के दिये आदेश..


एकलपीठ के फैसले पर लगाई मुहर... सरकार की अपीलें की खारिज..

सरकार पर पड़ेगा 120 करोड़ का वित्तीय भार..



नैनीताल - उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने 500 से ज्यादा हैल्थ वर्करों को पुनरीक्षित वेतनामान देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस व जस्टिस धनिक की कोर्ट ने सरकार की अपील को खारीज करते हुए एकलपीठ के फैसले पर भी मुहर लगा दी है। सरकार ने एकलपीठ के फैसले को खण्डपीठ में चुनौती दी थी। दरअसल यूपी सरकार 1996 में यूपी हैल्थ वर्कर एंव हैल्थ सुपरवाइजर एक्ट लेकर आई थी जिसमें हैल्थ वर्करों को तीन प्रकार से बांटा गया था इस एक्ट में वेतन विसंगति को लेकर 1983 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई तो 11 मार्च 1988 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनरीक्षित वेतनमान देने का आदेश दे दिया.इस आदेश के बाद यूपी सरकार ने 1996 में एक्ट निकाला और 23 जुलाई 1981 से पुनरीक्षित वेतनमान का आदेश जारी कर दिया...हांलाकि उत्तराखण्ड सरकार ने 16 जुलाई 2010 को शासनादेश जारी कर 23 जुलाई 1981 से 30 जून 2010 तक प्राकल्पिक आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का आदेश दे दिया। 16 जुलाई के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती मिली और इस आदेश को असंवैधानिक याचिका में बताया गया कहा कि यूपी सरकार ने 1981 से दिया गया है। हांलाकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वेतन विसंगति समिति को मामला भेजा और कहा कि याचिकाकर्ताओं के इस प्रकरण को देखें और निर्णय लें कोई फैसला नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। इसी बीच सरकार ने 23 अप्रैल 2013 में जीओ जारी कर 23 जुलाई 1981 से 30 अप्रैल 1995 तक वास्तविक रुप से वेतनमान का लाभ दे दिया और 1 मई 1995 से 30 जून 2010 तक प्राकल्पित आधार पर लाभ दिया गया। इस आदेश के खिलाफ पान सिह समेत 500 हैल्थ वर्करों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की 23 अप्रैल 2013 के शासनादेश को चुनौती दी..11 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट एकलपीठ ने याचिकाओं को स्वीकार कर आदेश जारी कर कहा कि 1 मई 1995 से लेकर 8 नवम्बर 2000 तक समस्त एरियर अन्य लाभ यूपी सरकार देगी और 9 नवम्बर 2000 से लेकर 30 जून 2010 उत्तराखण्ड सरकार को ये लाभ देना होगा। हांलाकि इस आदेश को उत्तराखण्ड और यूपी सरकार ने खण्डपीठ में चुनौती दी और उत्तराखण्ड सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर ऐसा करते हैं तो स्टेट पर 120 करोड़ का भार पड़ेगा..कोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तराखण्ड सरकार की अपील को खारिज कर दिया है और एकलपीठ के आदेश पर मुहर लगा दी है। वहीं 2018 में पहले ही यूपी सरकार की अपीलों को भी कोर्ट खारिज कर चुका है।

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